नई दिल्ली । बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट, गुजरात सरकार और केंद्र सरकार में नाराज़गी दिखाई दी। दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 मई को अंतिम सुनवाई करेगा। सरकार इस मामले में विशेषाधिकार का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में दोषियों की रिहाई की फाइल पेश नहीं करना चाहती है। इस पर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि यदि गुजरात सरकार ने उम्रकैद के दोषियों की समय पूर्व रिहाई के दस्तावेज़ हमारे सामने पेश नहीं किए तो कोर्ट की अवमानना के आरोप में कार्यवाही होगी। इस फटकार के बाद इस केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिकाओं पर 2 मई को निर्णायक सुनवाई होनी है।