नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन की ‎रिहाई मामले में दायर या‎चिका पर आगामी 8 मई को सुनवाई करेगा। बिहार के गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैय्या की 1994 में हुई हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 8 मई को सुनवाई करने पर सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने जिलाधिकारी की पत्नी उमा कृष्णैय्या के वकील के द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग करने पर यह फैसला किया। गौरतलब है ‎कि बिहार के जेल नियमों में संशोधन के बाद आनंद मोहन को 27 अप्रैल को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया था। आनंद मोहन का नाम उन 20 से अधिक कैदियों की सूची में शामिल था, जिन्हें इस सप्ताह के शुरू में राज्य के कानून विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा मुक्त करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सलाखों के पीछे 14 साल से अधिक समय बिताया था। गौरतलब है ‎कि नीतीश कुमार सरकार द्वारा बिहार जेल नियमावली में 10 अप्रैल को किए गए संशोधन के बाद उनकी सजा में छूट दी गई, जिसके तहत ड्यूटी पर एक लोक सेवक की हत्या में शामिल लोगों की जल्द रिहाई पर प्रतिबंध हटा दिया गया था।
राज्य सरकार के फैसले पर आलोचकों का दावा है कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए ऐसा किया गया था। राजनेताओं सहित कई अन्य लोगों को राज्य के जेल नियमों में संशोधन से लाभ हुआ। जानकारी के अनुसार तेलंगाना के रहने वाले कृष्णैया को 1994 में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था, जब उनके वाहन ने मुजफ्फरपुर जिले में गैंगस्टर छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार के जुलूस से आगे निकलने की कोशिश की थी। जुलूस का नेतृत्व तत्कालीन विधायक आनंद मोहन कर रहे थे।